आयोनले बुझायो युवा मन्त्रीलाई १४ बुँदे मागपत्र

काठमाडौ- नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) सातै प्रदेशमा रहेका ९२ युवा संस्थाहरूको छाता सञ्जाल हो । सन् २००५ मा स्थापित यस संस्थाले विगत १८ वर्षदेखि युवाअधिकार र युवाका सवालमा पैरवी, विकासमा युवा सहभागिता, युवा अनुसन्धान,युवा संस्था र युवाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरू सँगको साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । यससँगै आयोनले युवाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय युवा नीति र युथ भिजन – २०२५ तथा दशवर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेको अवगत गराउन पाउँदा हामी हर्षित छौ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा युवाहरुको (१६ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूह) जनसंख्या ४० प्रतिसत भन्दा बढि रहेको देखिन्छ । नेपाल एक युवा जनसाङ्ख्यीक लाभांश भएको मुलुक हुदाहुदै युवाहरुको समग्र समस्या प्रति राज्य संवेदनशिल बन्न नसक्दा अत्यधिक युवाहरु बेरोजगार तथा विदेश पलायन भएका छन । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटले समेत युवाहरुका सवालमा खासै सम्बोधन गरेको देखिदैन ं। यसै सन्दर्भमा, युवाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक विकासका लागि आवश्यक पहलकदमि के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा नीतिगत र कार्यक्रमगत दृष्टिकोणबाट आयोनले विभिन्न तहमा पैरवीहरु गर्दै आईरहेकोछ । यसै सन्दर्भमा नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) ले यसै कार्यक्रम मार्फत नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभुत गरेको मौलीक हक अधिकारहरुको संरक्षण, सम्र्बद्धन र प्रर्वधन हामी देशमा रहेका युवाहरुको तर्फबाट स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकार समक्ष निन्न मागहरु राख्दछौं ।

हाम्रा मागहरु ः
१) नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युथ भिजन–२०२५, राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन ऐन २०७२, लाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक स्रोतसाधन सहित पारदर्शी ढङ्गले क्षमतावान् युवाहरुलाई भूमिका दिँदै उनिहरुको सर्वाङ्गगिण विकासका निम्ती तिनै तहको सरकारमा संरचनागत व्यवस्था गर्नको लागी हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
२) कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दिका कारणले प्रतत्क्ष रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका करिब २० लाख नेपाली युवाहरुले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । महामारी पछि देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन युवाहरुलाई रोजगार र व्यवसायमा ल्याउनु आवश्यक छ । तिनै तहको सरकारले युवा मैत्री निति र बिउ पुजीको व्यवस्था गरि, ति २० लाख युवाहरुसँग रहेको सिपलाई उच्चतम प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौं ।
३) यौन शिक्षालाई विद्यालयका युवाहरु माझ मात्र सिमित गरिनु हुँदैन । बृहत यौन शिक्षालाई विद्यालय बाहिर रहेका युवा माझ पनि विभिन्न माध्यमहरुबाट जस्तै स्थानिय स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु, किशोरकिशोरीमैत्री सेवा केन्द्रहरु, रेडियो, टि.भी., इन्टरनेट, मोवाईल फोन, एसएमएस सन्देश, र हटलाईन सेवा विस्तार गरेर सुचना प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
४) राज्यका तर्फबाट युवाहरुलाई व्यवसायीक तथा प्रविधिक सिपमुलक तालिमहरु सञ्चालन गर्न, सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न, स्वरोजगारका निम्ति अनुदान सहित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना तथा प्रर्वद्धनका निम्ति एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछौं ।
५) दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरणका लागि योजना तर्जुमा प्रकृयाबाटै युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सहित उनिहरुकौ नेतृत्वमा व्यापक युवा परिचालन हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
६) राज्यका तिनै तहहरुमा युवाहरुको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता र युवाहरुको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रि संघको संघिय सुरक्षा परिषद् ९ डिसेम्बर २०१५ मा ७५७३ को बैठक द्धारा पारित (युवा, शान्ति र सुरक्षा) सम्बन्धि संकलप नम्बर २२५० को कार्यन्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
७) संविधानले विविध अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेता पनि उमेरको हदबन्दीका कारण विभिन्न पदहरूमा युवालाई बन्देज लगाइएको भान पर्ने केही व्यवस्थालाई सच्याइनुपर्ने हाम्रो माग छ । त्यसैगरी, १६ वर्षमा नागरिकता पाउने तर मतदानका लागि १८ वर्षको उमेर पर्खिनुपर्ने विडम्बना छ । यसलाई सक्दो चाँडो सच्याई वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाको लागि समेत विदेशमै बसेर मतदानको प्रक्रियामा सहभागी गराउन आग्रह गर्दछौँ ।
८) बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले १८ बर्ष सम्मका व्यक्तिलाई बालबालिका परिभाषित गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले लामो समय देखि रोकिएको युवा निति २०७२ लाई तत्काल संशोध नगरि १८ बर्ष देखि ३५ बर्ष सम्ममा व्यक्तिहरु लाई युवा निर्धारण गरियोस् ।
९) आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा सुचनामा हरेक युवा, महिला र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सहज पहँुच सुनिश्चित गरीयोस ।
१०) लौगिक तथा यौनीक अल्पसंख्क (ीन्द्यत्क्ष्त्तं), सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका र फरक क्षमता भएका समुदायलाई सम्मान पुर्वक र समानतापुर्ण जिवनयापन गर्नपाउने आधारभुत अधिकारहरुको सुनिश्चताको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
११) संघियताको कार्यान्वय गर्दै गर्दा स्थानीयतहको जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि एक वर्ष पुरा भएको छ । पहिलो कार्यकालको ५ बर्षे अवधिका समेत अधिकांश स्थानीय तहमा युवा निति र युवा सम्बधि संरञ्चना बन्न सकेको छैन् । यसले युवाको संलग्जतालाई स्थानीयतहमा निषेश गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा युवाको अर्थपुर्ण सहभागिताको लागि छुट्टै निति र संरञ्चना निमार्णको लागि गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
१२) नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९—२० मा कुल गृहस्त उत्पादनमा युवाले २३.२३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । संख्यातमक रुपमा करिब ३५ देखि ४० लाख नेपाली रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका छन् । राज्यलाई आर्थिक रुपमा योगदान दिईरहेका यी ४० लाख नेपाली मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुदै आईरहेको छ ।