तिलौराकोट साझेदारी उपभोक्ताले १ बर्ष देखि पाएनन् काठ दाउरा, आफ्नो स–मिल बन्द गरेर निजी पोस्ने खेलमा समूह

कपिलवस्तु
विगत १ बर्ष देखि विवाद र अनियमितताको घेरामा रहदै आएको यहाँको तिलौराकोट साझेदारी बन व्यवस्थापन समूहले उपभोक्तालाई काठ दाउरा वितरण रोकेको छ ।
समूह भित्रको निहित स्वार्थका कारण वैशाख देखि हाल सम्म उपभोक्ता काठ दाउराबाट बञ्चित भएका हुन् ।

५ वटा पालिकाको २९ हजार ५ सय घरधुरी उपभोक्ता रहेको यस साझेदारीको प्रमुख उद्धेश्य नै सहज रुपमा काठदाउरा उप्लब्ध गराउने छ । सोहि उद्धेश्य अनुरुप २०७६ सालमा साझेदारी बनले सरकारको सहयोगमा स–मिल तथा फर्निचर उद्योग संचालन गरेको थियो ।

सहज सेवा तथा आम्दानी दिदै आएको तौलिहवा स्थित स–मिल एकाएक बन्द गरियो । समूहका पदाधिकारीहरु बिच स–मिल संचालक को हुने भन्ने विवाद बढेपछि मिल संचालन हुन नसकेको समूहका सदस्यहरु बताउछन् । साझेदारी बन उपभोक्ताहरुले १ बर्ष देखि सहुलियतमा काठ दाउरा पाउन सकेका छैनन् ।

समूहका उपाध्यक्ष तथा कपिलवस्तु नगरपालिका १ का वडा अध्यक्ष मो. जाहिद खाँले समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेको निजी स्वार्थका कारण स–मिल बन्द गरेर राखेको आरोप लगाए । “१ बर्ष देखि काठ दाउरा छैन, उपभोक्ताले चोकमा गाली गर्छन, जवाफ छैन, समूहमा उहाकै मनोमानी चल्छ” उनले भने ।
“हामीले वडाबाट दाहसंस्कारको दाउरा साझेदारीको स–मिलबाट खरिद गर्दा प्रति क्विन्टल ५ सय पर्दथ्यो, अहिले निजीमा किन्दा १२ सय प्र्रति क्वीन्टलमा किन्न बाध्य छौ” वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष प्रकाश गैरेले भन्नुभयो । समयमै साझेदारीले सहज दाउरा दिएको भए लाखौ सरकारी रकम जोगिने र समूहलाई पनि फाइदा पुग्ने थियो ।
उपभोक्ताको हितका लागि चलाएको बन समूहले अहिले आफ्नै उपभोक्ताको मृत्यु हुदा लाश जलाउनका लागि समेत दाउरा दिन सकेको छैन ।
आ.ब. ०७९÷८० मा संकलन भएको काठ दाउरा मध्ये गोरुसिंगे घाटगद्धीमा २५ हजार क्यूफिट साल र ६० चट्टा दाउरा १ बर्ष देखि थन्किएको छ भने चेत्रादेई घाटगद्धिमा १० हजार क्यूफिट साल, १ हजार क्यूफिट टिक, सिसौ तथा अन्य काठ र ३६ चट्टा दाउरा थन्किएका छन् । ति सबै काठ दाउरा उपभोक्ताहरुलाई चालु आ.ब. भित्रै वितरण गर्नुपर्ने छ ।

तर उपभोक्तालाई चर्कोमा काठ दाउरा किन्न बाध्य पारेर साझेदारी बनले घाटगद्धिमै काठ राखेर त्यसको गुणस्तर विर्गादै बसेको छ । समूहका सदस्य मोहन पाण्डेले विगतका बर्षमा सहुलियतमा काठ दाउरा दिएर पनि स–मिलले २ करोड ३४ हजार बढि आम्दानी गरेको बताए । अहिले मिल बन्द हुदा आम्दानी मात्र होइन सेवा समेत बन्द छ, जतातजै गुनासो मात्रै छ, स–मिल संचालक समिति गठन गर्न माग गर्दा सुनुवाई गर्दैनन, स–मिल पनि चलाउदैनन्” उनले भने ।

तिलौराकोट साझेदारी बनको १२ औ बार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डे आफै स–मिल संयोजक हुने योजना साथ प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर बहुमत सदस्यले अस्विकार गरेर समूह भित्रैबाट अर्को संचालक टिम बनाउने प्रस्ताव पारित गरिदिए । त्यसपछि चिढिएका पाण्डे मिल बन्द गरेर समूहका सदस्यहरुलाई ठेगान लाइदिने भन्दै १ बर्ष देखि प्रक्रिया नै रोकेर राखेको श्रोतको दाबी छ । त्यसो त उनीमाथी अर्को आरोप पनि समूहकै सदस्यहरुको छ ।

उनले क.ब.न.पा ४ स्थित विन्दवासिनी काष्ठ उद्योग र मायादेवी १ को स्टार स–मिल संग मिलेर साझेदारीको स–मिल बन्द गराएको आरोप छ । उपभोक्ता समूह क्षेत्रका २८ वटा वडाले प्रति क्वीन्टल ५ रुपैयामा साझेदारी संग खरिद गर्ने दाउरा निजी स–मिलबाट १२ रुपैया तिरेर किन्ने गरेका छन् ।

जसबाट लाखौ सरकारी रकम चुहावट भइरहेको छ । समूहमा ३ हजा रुपैया क्यूफिट पाइने चिरान साल निजी स–मिलमा ४ हजार देखि ५ हजार सम्म तिरेर समूहका उपभोक्ताहरुले गर्जो टार्दै आएका छन् । साझेदारीको मुख्य उद्धेश्य नै सबै उपभोक्तालाई सहज काठदाउरा वितरण गर्नु हो तर यहाँ सेवा भन्दा समूहमा काठ दाउरा बेचेर राखेको ५ करोड रकममा समूहका पदाधिकारीहरुको गिद्धे दृष्टि परेको छ । जसकारण सेवामुखी भन्दा कमिशनमुखी काम दु्रत गतिमा बढेको पाइन्छ ।

समूहको आर्थिक व्यवस्थापन समेत कमजोर बनाइएको छ । स–मिलबाट नाफा भएको २ करोड ३४ हजार रकम तौलिहवा स्थित ग्लोबल आइएमई बैंकमा चल्ती खातामा राखिएको छ । ११ औ बार्षिक साधारण सभा तथा १२ औ साधारण सभमा समेत समूहका अधिकांश सदस्यले उक्त रकम बचत वा मुद्धतीमा राखेर व्याज लिनुपर्ने माग र निर्णय गरेपनि अध्यक्ष पाण्डेले उक्त रकम चल्ती बाट निकालेका छैनन् । जसकारण बार्षिक ७ प्रतिशतकै दरले पनि १४ लाख बार्षिक ब्याज घाटा गइरहेको समूहकै सदस्यहरु बताउछन् ।

यस बारे समूहका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले प्रदेशको वन नियमावली अनुसार स मिल बन्द गरेको बताउनु भयो । पाण्डेले भन्नुभयो ” केही ब्यक्तिहरुले ममाथि षडयन्त्र पुर्वक फसाउन लागेको प्रतिक्रिया दिनु भयो ।

स:मिलको विषयमा साधारणसभा सभा र पदाधिकारी विच कुनै विबाद नरहेको बताउनु भयो । पाण्डेले अबको केहि महिना भित्र चेतरादेइबाट उपभोक्ताहरुलाई काठ वितरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

साझेदारी बनमा बढ्दो आर्थिक अनियमितता तथा मनपरी नियन्त्रण गर्न भने कसैको चासो देखिदैन् । डिभिजन बन कार्यालय मातहत रहेको यो साझेदारीको सदस्य सचिवको रुपमा आएका सहायक बन अधिकृत शिव केसी समेत चुपचाप छन् । केहि जानकारी लिन खोज्दा आफु बाहिर भएको मात्रै प्रतिक्रिया दिएर उम्कने गरेका केसी प्राय भलवाड तथा बुद्धभूमी १ का सामुदायिक बनको छपान, कटान, संकलन को अनुगमन गर्न बढि चासो देखाउने गरेका छन् ।