लुम्बिनीमा थपिदै मन्त्री र मन्त्रालय, कार्य विभाजन नियमावली परिर्वतन
दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रालय थप्ने र मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली२०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेसंगै मन्त्रालयको संख्या थप गर्न बाटो खुलेको हो ।
नियमावलीको अनुसूची १ मा लुम्बिनी प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको संख्या तोकिएको छ । अनुसूची १ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, उद्योग पर्यटन तथा यातायात, कृषि तथा भूमि व्यवस्था, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी १० मन्त्रालय हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै नियमावलीका अनुसूची २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन, मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन, अनुगमन, कानुन निर्माण, अन्य मन्त्रालय र स्थानीय तहसँगको समन्वय लगायतका २८ बुँदामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यजिम्मेवारी अनुसूची २ मा तोकिएको छ ।
शुक्रबारको बैंठकले दुई वटा अनुसुची हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताउनुभयो ।
लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ९ महिनामा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कार्य विभाजन नियमावली हेरफेरसँगै भागबन्डा मिलाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार रहेको छ ।
